सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए पंचायतों से आह्वान किया

राज्य सरकार 2025 तक बंगाल से तपेदिक/ टीबी को खत्म करने के लिए मार्च 2024 से एक नया कार्यक्रम - टीबी मुक्त पंचायत - शुरू करेगी।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि पंचायतों के साथ गठजोड़ की योजना बनाई गई है क्योंकि पंचायतें टीबी रोगियों को विशेष राशन प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य टीबी से जुड़ी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पंचायत प्रणाली को सशक्त बनाना है।

योजना के मुताबिक, सभी पंचायतों को टीबी मरीजों को मनरेगा के जरिए रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त पोषण के साथ-साथ सामाजिक सहायता भी मुहैया करानी है, जो ग्राम प्रधानों के अधिकार क्षेत्र में है.

डीएचएस ने 'टीबी मुक्त पंचायत' पहल शुरू करने के लिए सभी जिलों के डीएम और सीएमओएच को पहले ही लिखा है। पंचायतों को जिला टीबी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। डीएचएस ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को अभिसरण बैठकों, प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए एडीएम के साथ पहल करने के लिए कहा है और दिसंबर, 2023 तक सभी क्षेत्रीय गतिविधियों को पूरा करने के लिए कहा है।

यह प्रस्तावित किया गया है कि आशा, एएनएम, सीएचओ जैसे पैरा मेडिकल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों को शामिल करने वाली ग्राम पंचायत अभिसरण बैठकों में चौथे शनिवार के लिए 'टीबी मुक्त पंचायत' पहल एक एजेंडा हो सकती है। इससे पहले पंचायत सदस्यों को टीबी जागरूकता पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पंचायत सदस्यों को जागरूक किया जाएगा कि टीबी के सभी मामले संक्रामक नहीं हैं। फेफड़ों के अलावा, टीबी हड्डियों, मस्तिष्क, मूत्राशय और जननांगों को भी प्रभावित कर सकती है। 'टीबी मुक्त पंचायत' के लिए सर्वेक्षण जनवरी, 2024 में शुरू होगा और परिणाम मार्च, 2024 तक आएंगे।

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