राजस्थान में क्यों हैं डॉक्टर हड़ताल पर...?

स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के खिलाफ आंदोलन कर रहे निजी डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने और इसे वापस लेने की मांग को लेकर सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों के एक दिवसीय हड़ताल पर जाने के बाद बुधवार को राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गईं।

आपात सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई है। आंदोलन के समर्थन में डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार किया, जिससे कल सरकारी के साथ-साथ निजी संस्थानों में भी मरीजों को इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

पिछले मंगलवार को राज्य विधानसभा में पारित मेडिकल बिल को वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टर एक सप्ताह से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिल पर कोई भी चर्चा बिल वापस लेने के बाद ही होगी। दूसरी ओर, सरकार ने बिल से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि विधेयक निजी अस्पतालों के कामकाज में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ाएगा। विधेयक में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी "सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों" में "बिना पूर्व भुगतान" के आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा।

सरकारी डॉक्टरों द्वारा आहूत बंद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर काम का बहिष्कार करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है कि सेवाएं प्रभावित न हों और डॉक्टरों, चिकित्सा शिक्षकों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे तक विभाग को भेज दी जाए। विभाग के संयुक्त सचिव इकबाल खान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कार्य बहिष्कार करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) और रजिस्ट्रार (राजस्थान चिकित्सा परिषद) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि राज्य में हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस में कहा गया है कि डॉक्टरों का कृत्य उनकी शपथ का उल्लंघन है और उनके नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन है और "आयोग मानव अधिकारों के इस दुरुपयोग के मूक दर्शक के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है।"

राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 और राजस्थान मेडिकल रूल्स 1957 के तहत नोटिस दिए गए हैं और सुनवाई की अगली तारीख पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने खुद डॉक्टरों से अपील की है कि वे तुरंत अपनी हड़ताल वापस लें और मानव जाति के हित में और मरीजों की जान बचाने के लिए अपना काम फिर से शुरू करें।

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